(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुने लगानी यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ :–

(क) नेपाल सरकारले तोकेको द्रूतगत सडक (फाष्ट ट्र्याक रोड), सुरुङ्गमार्ग, रेलमार्ग, रोप–वे, ट्रलिबस,

(ख) अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका विमानस्थल निर्माणमा हुने लगानी तथा सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको आधुनिकीकरण एवं व्यवस्थापनमा हुने लगानी,

(ग) शहरी क्षेत्रमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन तथा प्रशोधन प्लाण्टमा हुने लगानी,

(घ) रासायनिक मल उत्पादन कारखानामा हुने लगानी,

(ङ) पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लाण्टको लगानी,

(च) नेपाल सरकारले तोकेका ठूला पुलको निर्माणमा हुने लगानी,

(छ) एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीमा स्थापना गरिने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हुने लगानी वा बीमा वा पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापना र सञ्चालनमा हुने लगानी,

(ज) मेडिकल कलेज तथा तीन सय शैयाभन्दा माथिका अत्याधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल वा नर्सिङ्ग होममा हुने लगानी,

(झ)पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत उत्पादन परियोजनामा हुने लगानी,

(ञ) विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र वा सूचना प्रविधि पार्कको निर्माणमा हुने लगानी,

(ट) स्थिर पुँजी दश अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी परियोजना लागत भएको कुनै पनि पूर्वाधार संरचना वा सेवा उधोगमा हुने लगानी,

स्पष्टीकरण – यस खण्डको प्रयोजनका लागि “पूर्वाधार संरचना वा सेवा उधोग” भन्नाले निर्माण उधोग, खनिजजन्य उधोग, पर्यटन उधोग, हवाई उधोग मानिने कुनै पनि उधोग सम्झनु पर्छ ।

(ठ) स्थिर पुँजी दश अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी परियोजना लागत भएको कुनै पनि उत्पादनशील उधोगमा हुने विदेशी लगानी,

(ड) खण्ड (क) देखि खण्ड (ठ) सम्म उल्लेख भएका प्रकृतिका नेपाल सरकारले तोकिदिएका अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा हुने लगानी ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम भएको अन्य कुनै लगानीको प्रक्रियामा कुनै किसिमको बाधा, अवरोध वा दुरुत्साहन भएको गुनासो बोर्ड समक्ष प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो लगानीका सम्बन्धमा बोर्डले आवश्यक निर्णय गरी सो बमोजिम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।