(१) नियम १४ को उपनियम (११) बमोजिम पेश
भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भएमा पाँच दिनभित्र
प्राधिकरणले छनौट भएको प्रस्तावकलाई नियम १६ बमोजिमको जमानत सहित पन्ध्र
दिनभित्र परियोजना सम्झौता गर्न आउनको लागि सूचना दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र छनौट भएको प्रस्तावक परियोजना
सम्झौता गर्न आएमा कार्यकारी निर्देशकले नब्बे दिनभित्र प्रस्तावकसँग परियोजना
सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम गरिने परियोजना सम्झौतामा अन्य कुराको
अतिरिक्त देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछ ः—
(क) सम्झौताका पक्षहरुको नाम र ठेगाना, फोन, फ्याक्स नम्बर र
परियोजना सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क राख्ने व्यक्ति,
(ख) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य सम्पादन तालिका,
(ग) नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीको हिस्सा तथा लाभको
बाँडफाँड,
(घ) परियोजना सम्झौताका पक्षहरुले लगानी गर्नु पर्ने रकमको विवरण
तथा लगानी गरिसक्नु पर्ने अवधि,
(ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने पूर्वाधार तथा सुविधा र त्यसको
व्यवस्थापनको विषय,
(च) नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार
विकास भएकोमा त्यस्तो परियोजनाको प्रक्रिया
(छ) सरकारले निर्माण गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा
सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट हुने भएमा सो सञ्चालनका शर्त,
(ज) विवाद समाधानको संयन्त्र,
(झ) परियोजना सम्झौता रद्द गर्न सकिने अवस्था र त्यसपछि सिर्जना
हुने दायित्वको व्यवस्थापन,
(ञ) परियोजना सम्झौताको अवधि र त्यस्तो अवधि थप गर्न सकिने वा
नसकिने विषय ।
(४) परियोजना सम्झौताको अवधि बढीमा तीस वर्षमा नबढाई सोही
सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि पनि परियोजना
सम्झौताको निजी पक्षले सम्झौताको अवधि बढाउन चाहेमा त्यसको आधार र कारण
खुलाई प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा परियोजना
सम्झौताको अवधि बढाउन उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणले त्यसका आधार र कारण
खुलाई मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम प्राप्त सिफारिस मनासिब देखिएमा मन्त्रालयले
परियोजना सम्झौताको अवधि दश वर्षसम्म बढाउने स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारमा
प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।