नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गरी यस ऐन बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधामा थप गर्न सक्नेछ ।