भाग –१
१.११.१ पृष्ठभूमि

कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धिमा सिंचाइको अहम भूमिकालाई मध्यनजर राखी सिंचाइ विकास तथा विस्तारमा परापूर्वकालदेखि कृषक आफैले लगानी गर्दै आएकोमा योजनाबद्ध विकासको थालनी उप्रान्त नेपाल सरकारले पनि यस क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गर्नुको साथै समयानुकूल नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागु गर्दै आएको छ । विगतका यस्ता प्रयासकै फलस्वरूप देशमा उपलब्ध सिंचाइ सम्बन्धी भौतिक संरचना, जनशक्ति र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थागत क्षमतामा उल्लेखनिय अभिवृद्धि भएको छ । अबका प्रयास त्यस्ता पूर्वाधारको विकास र विस्तारलाई निरन्तरता दिनुका साथै उपलब्ध भौतिक र संस्थागत संरचनाको समुचित उपयोगबाट वर्षैभरि सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुने क्षेत्रको विस्तारमा केन्द्रित हुन आवश्यक भएको छ । यसका लागि जलस्रोत उपयोगका बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तर्जुमा गर्दा सिंचाइलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी सम्बद्ध क्षेत्रसँगको सामन्जस्यता कायम गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै जानुपर्ने भएको
छ । यस परिप्रेक्षमा जनसहभागितामूलक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै आयोजना कार्यान्वयनका हरेक चरणमा संगठित उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता र लगानी बढाएर उपभोक्ता संस्थालाई नै मर्मत, संभार र संचालनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै जानु जरुरी भएको छ । यसका लागि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप सिंचाइ विकास र व्यवस्थापनमा स्थानिय निकायको भूमिका तथा उत्तरदायित्व क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै लैजानु आवश्यक देखिएको छ ।

१.२१.२ औचित्य दीर्घकालिन कृषि कार्यक्रमले परिलक्षित गरे बमोजिम गरिबी न्यूनिकरणका लागि कृषि उत्पादन र ग्रामिण रोजगारमा बृद्धि गर्न सिमान्त कृषि भूमिमा समेत सिंचाइ सुविधाको विस्तार गर्नु आवश्यक छ । यस प्रयोजनको लागि भूमिगत तथा सतह
जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोग का साथै नयाँ प्रविधि

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मिति २०६०।४।१९  अन्तरगतका सिंचाइ प्रणालीहरू जस्तै पानी भकारी, थोपा सिंचाइ, फोहोरा सिंचाइ, लक्ष्मी ढिकी आदिको प्रयोग बढाउदै लैजानु पर्ने भएको छ । हालसम्म निर्मित प्रणाली खासगरी फर्काउने प्रविधि  मा मात्रै सिमित रहेका छन् । हिउँदमा नदीको बहावमा कमि हुने भएकोले वर्षैभरी सिंचाइ सुविधा पु¥याउनको लागि जलाशययुक्त प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक भएको छ । उपर्युक्त सन्दर्भमा सिंचाइ नीति, २०४९ (प्रथम संशोधन २०५३) को कार्यान्वयनबाट हासिल उपलब्धी र अनुभव एवं दशौं पञ्चवर्षिय योजनाका उद्देश्य एवं जलस्रोत रणनीतिले आत्मसात गरेका सिद्धान्त समेतलाई ध्यानमा राखी सिंचाइ नीति,२०६० तर्जुमा गरिएको छ ।

१.३१.३ उद्देश्य सिंचाइ सुविधाको विकास निम्न उद्देश्य प्राप्तीका लागि गरिनेछ ः
१.३.१ देशमा विद्यमान जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोग गरी सिंचाइ योग्य जमिनमा वर्षैभरी सिंचाइ सेवा विस्तार गर्ने ।
१.३.२ विकसित प्रणलीको दिगो व्यवस्थापनका लागि उपभोक्ताको संस्थागत विकास गर्ने ।
१.३.३ सिंचाइ क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्ति, उपभोक्ता र गैरसरकार संघ÷संस्थाको ज्ञान, शीप र संस्थागत कार्य दक्षतामा अभिबृद्धि गर्ने ।
१.४१.४ नीति माथिका उद्देश्य प्राप्तिका लागि देहायका नीति अवलम्बन गरिनेछ ः
१.४.१ नेपाल सरकारले सिंचाइ सुविधा प्राप्त क्षेत्रलाई सिंचित क्षेत्र घोषणा गर्नेछ । घोषित सिंचित क्षेत्र भित्रको जग्गा गैर कृषि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्नु पूर्व आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारको अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१.४.२ आयोजना तर्जुमा गर्दा एकिकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका सिंद्धान्त अनुरूप सरोकारवाला  लाई आवश्यक पानीको उपलब्धता, लगानीको प्रतिफल, लागतमा हिस्सेदारी एवं दैवीप्रकोप विरुद्धको स्व–विमा  गर्ने गरी गरिनेछ ।
१.४.३ मौसमी वर्षाको पुरक (क्गउउभझिभलबतबचथ) को रूपमा विकसित सिंचाइ प्रणालीलाई वर्षैभरी सिंचाइ  सुविधा पु¥याउन जलाषय, वर्षाको पानी संचय र भूमिगत जलस्रोत आदिको विकास, संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोग गरिनेछ ।
१.४.४ अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण (त्चबलक(दबकष्ल ध्बतभच त्चबलकाभच) तथा व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुरूप ठूला नदीको पानीलाई सुख्खाग्रस्त जलाधार क्षेत्रमा लैजान गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।
१.४.५ मूलतः सिंचाइको प्रयोजनको लागि उपयुक्त देखिएको जलाशययुक्त आयोजनाको विकास व्यवस्थापन सिंचाइ विभागले जल तथा शक्ति आयोगको समन्वयमा गर्नेछ । यस्ता जलाशययुक्त आयोजना तथा सिंचाइका अन्य संरचनाको प्रयोगबाट सम्भावित विद्युत उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यस्ता आयोजनको विकास तथा व्यवस्थापनका लागि सिंचाइ विभागले प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी वा निजी क्षेत्र वा संयुक्त लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।
१.४.६ उपलब्ध भूमिगत जल भण्डारलाई पनि सतह जलाशयकै रूपमा विकास र उपयोग गरी आवश्यक संरक्षण, सम्बद्र्धन र गुणस्तर नियन्त्रणको व्यवस्था गरिनेछ ।
१.४.७ सिंचाइ प्रणालीहरूको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
१.४.८ नेपाल सरकारद्वारा निर्मित सिंचाइ प्रणालीहरू कार्ययोजनाको आधारमा उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण गरिनेछ र यस्ता हस्तान्तरित प्रणालीले चर्चेको जग्गा तथा अन्य संरचनाहरूको भोगाधिकारको स्वामित्व समेत कानुनले तोकेबमोजिम उपभोक्ताहरूलाई
उपलब्ध गराईनेछ ।
१.४.९ साना र मझ्यौला खालका आयोजनाको तर्जुमा, निर्माण र व्यवस्थापनमा स्थानीय निकाय र उपभोक्ता संस्थाको प्रभावकारी संलग्नता बढाउन उनीहरूको क्षमता बृद्धि गरिनेछ । यस्ता आयोजनामा नयाँ प्रविधि विकासको लागि गैरसरकारी क्षेत्रलाई संलग्न गराईनेछ ।
१.४.१० आयोजना सम्बन्धी सूचना समयमै प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गरी आयोजनाका बारेमा स्थानीय निकाय, उपभोक्ता संस्था र जनसमुदायको सहभागितामा बृद्धि गरिनेछ ।
१.४.११ सिंचाइ सेवा सुविधाको परिमाणात्मक मापनको व्यवस्था गरिनेछ । सिंचाइको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन प्रत्येक वालीलाई उपलब्ध गराइएको पानीको परिमाण, सिंचित क्षेत्रफल र उत्पादन बृद्धिको आधारमा गरिनेछ ।
१.४.१२ सिंचाइ क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको ज्ञान र शीपको विकास क्रमलाई तालीमको माध्यमबाट निरन्तरता प्रदान गर्नुका साथै अनुसन्धान क्षमतामा समेत अभिबृद्धि गरिनेछ ।
१.४.१३ यस नीतिमा उल्लेखित उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यकता अनुसार कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ ।