आयोजना कार्यान्वयन निकायले चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा आफ्नो प्रगती विवरण प्रतिवेदन कोषमा बुझाउनु पर्नेछ । कोषले आफु समक्ष जम्मा भएको नगद र वस्तुगत सहायता र त्यस्तो नगद र वस्तुगत सहायताको खर्चको हिसाब तोकिए बमोजिम प्रत्येक चार चार महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।