: यस ऐन बमोजिम आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रदेश समन्वय परिषद्‌ र विषयगत समितिले परिषद्मा र परिषद्ले संघीय संसदमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।