: (१) संघले आफ्नो एकल अधिकारको विषय वा अवशिष्ट अधिकारको सम्बन्धमा कानून बनाउँदा त्यस्तो विषय वा अधिकार अन्तर्गतको कुनै कार्य प्रदेश वा स्थानीय तह वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा अधिकारीले गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
(२) संघले एकल वा साझा अधिकारका विषय वा अवशिष्ट अधिकारको सम्बन्धमा कानून बनाउँदा सो कानून अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विषयमध्ये लागत, दिगोपना र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिएका विषय प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न संक्नेछ।
(३) प्रदेशले एकल वा साझा अधिकारका विषयमा कानून बनाउँदा त्यस्तो कानून अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विषयमध्ये लागत, दिगोपना र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिएका विषय स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
(४) प्रदेशको एकल वा साझा अधिकारमा रहेको कुनै विषयसँग सम्बन्धित कुनै पूर्वाधार संरचना निर्माण वा अन्य कुनै परियोजना दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले कानून बनाई संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न वा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्‌।
(५) स्थानीय तहको एकल वा साझा अधिकारमा रहेको कुनै विषयसँग सम्बन्धित कुनै पूर्वाधार संरचना निर्माण वा अन्य कुनै परियोजना दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले कानून बनाई संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न वा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्‌।