ः मुलुकले अङ्गिकार गरेको उदार अर्थतन्त्रको नीति अनुरुप पूर्वाधार संरचनाको निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराई सर्वसाधारणलाई भरपर्दो, किफायती र सर्वसुलभ रुपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।