ः मुलुकको समग्र भुक्तानी, समाशोधन तथा फर्स्यौट प्रणालीको विकास, विस्तार, प्रवर्धन, निगरानी तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।