:- वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गरी भरपद्रो, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई सर्वसाधारण उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।