: पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तथा लगानी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई एकीकरण र संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।