:- आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन, अत्यावश्यक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा विकास गरी सबल, गतिशील तथा प्रतिस्पर्र्धी अर्थतन्त्र विकास गर्न र रोजगारीका अवसर सृजना गरी गरिबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पुर्याउन एक अधिकार सम्पन्न लगानी बोर्ड गठन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।