यस ऐन बमोजिम सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट विनियोजनबाट हुनेछ।