(१) दफा ९ बमोजिमको कुनै परियोजनामा लगानी गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिले परियोजना लगानीको प्रस्ताव सहित बोर्ड समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएकोमा कार्यकारी प्रमुखले त्यसको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरी प्रस्तावित लगानी परियोजना उपयुक्त देखिएमा सात दिनभित्र परियोजना लगानीको वित्तीय, वातावरणीय, प्राविधिक, सामाजिक पक्षको प्रारम्भिक जाँचबुझ तथा मूल्याङ्कनको प्रक्रिया शुरु गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम  निवेदन प्राप्त भएमा कार्यालयले त्यसरी प्राप्त भएको तीस दिनभित्र आवश्यक मूल्याङ्कन गरी परियोजना लगानी स्वीकृत गर्न वा नगर्न बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

तर मनासिब कारण परी सो अवधिभित्र सिफारिस गर्न नसकिने भएमा कार्यालयको अनुरोधमा बोर्डले आवश्यक समयावधि थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस गर्नु अघि प्रस्तावित परियोजना लगानीको कुनै प्राविधिक पक्षको विषयमा अध्ययन, विश्लेषण वा जाँचबुझ गर्नु पर्ने देखिएमा कार्यालयले दफा ८ बमोजिम विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल मार्फत गराउन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम लगानी गर्न सिफारिस प्राप्त भएको सात दिनभित्र बोर्डले परियोजना लगानी शर्त सहित वा विना शर्त स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरी सोको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम निवेदकलाई जानकारी दिनु अघि सम्बन्धित निवेदकसँग वार्ता गर्न आवश्यक देखिएमा बोर्डले कार्यालय मार्फत सम्बन्धित निवेदकसँग वार्ता गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम वार्ता गर्नु पर्ने भएमा बोर्डको निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र कार्यालयले वार्ताको स्थान र समय तोकी सम्बन्धित निवेदकलाई वार्ताको लागि आमन्त्रण गर्नेछ ।

(८) उपदफा (६) बमोजिम वार्ता भएकोमा सोको नतिजा सहित कार्यालयको सिफारिसको आधारमा बोर्डले परियोजना लगानी शर्त सहित वा विना शर्त स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरी सोको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (५) र (८) बमोजिम परियोजना लगानी स्वीकृत भएकोमा बोर्डले निवेदकलाई प्रचलित कानून बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्न तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ ।

(१०) यस दफा बमोजिम परियोजना लगानी स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र आवश्यक शर्तहरु पुरा गरी निवेदकले अनुमतिपत्र लिइसक्नु पर्नेछ र यसरी अनुमति प्राप्त भएको पन्ध्र्र दिनभित्र लगानीकर्ताले प्रचलित कानून बमोजिम परियोजना दर्ता तथा कम्पनी दर्ताको कार्य पुरा गरिसक्नु पर्नेछ ।

(११) उपदफा (९) वा (१०) बमोजिम अनुमतिपत्र लिन वा दर्ता गर्न नसक्ने कुनै मनासिब कारण भएमा निवेदकले कार्यालयमार्फत कारण खुलाई अनुमतिपत्र लिन सक्ने वा दर्ता गर्ने म्याद थप गर्न माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी म्याद थप गर्न माग भएकोमा बोर्डले मनासिब म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

तर त्यसरी थपिने म्यादको अवधि सामान्यतया एक महिनाभन्दा बढी हुन सक्ने छैन ।

(१२) उपदफा (९) बमोजिम अनुमतिपत्र दिइएको कुनै परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने भएमा सो प्रयोजनको लागि प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परियोजनाको प्रकृति हेरी बोर्डले तीन महिनाको समय दिनेछ र सो अवधिमा अध्ययन सम्पन्न गरी लगानीकर्ताले तोकिएको ढा“चामा तोकिएको निकाय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(१३) उपदफा (१२) बमोजिमको अवधिभित्र लगानीकर्ताले अध्ययन पुरा नभएको कारणले म्याद थप्न लिखित अनुरोध गरेमा बोर्डले बढीमा थप तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

(१४) लगानीकर्ताबाट प्राप्त भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनउपर सम्बन्धित निकायले आफ्नो अध्ययन पुरा गरी एक्काईस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(१५) काबूबाहिरको परिस्थिति परेकोमा बाहेक अन्य कुनै कारण देखाई यस्तो निर्णय नगर्ने अधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न बोर्डले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(१६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्न आवश्यक हुने परियोजनाको उपदफा (९) बमोजिम लगानीको अनुमति पाएको वा उपदफा (१०) बमोजिम दर्ता गरिएको कारणले मात्र परियोजना निर्माणको कार्य शुरु हुन सक्ने छैन ।

(१७) कुनै लगानीकर्ताले यस दफा बमोजिमको प्रक्रिया पुरा नगरी परियोजना निर्माणको कार्य शुरु गरेमा बोर्डले देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्न सक्नेछ –

(क) निर्माण रोक्का गर्ने,

(ख) अनुमतिपत्र रद्द गर्ने,

(ग) परियोजनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सम्पत्ति जफत गर्ने