९. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार ः

(१) बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) सार्वजनिक संस्थानको नीति, योजना तथा लगानी सम्बन्धी ः

(१) सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(२) सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले थप शेयर लगानी गर्नु पर्ने वा ऋण वा अनुदान दिनु पर्ने देखिएमा सोको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(३) सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारले गरेको शेयर लगानी बापतको लाभांश तथा ऋणको साँवा व्याज
असुली गर्ने र आवश्यकता अनुसार त्यस्तो लगानीको पुनर्तालिकीकरण गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(४) सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा  कार्य सञ्चालन नीतिहरू निर्माण गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(५) प्रत्येक सार्वजनिक संस्थानको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी गराई कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(६) सार्वजनिक संस्थानको लगानी योजना तथा प्रतिफल विश्लेषण गर्ने, गराउने ।

(ख) सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना, विनिवेश, खारेजी तथा क्षमता विकास सम्बन्धी ः

(१) सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व  सम्बन्धी पक्षको विश्लेषण गरी पुनर्संरचना गर्न नीति  तथा कार्ययोजना बनाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(२) सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक—निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने, एक आपसमा गाभ्ने, विनिवेश गर्ने, सहकारीकरणमा लैजाने वा खारेजी गर्ने विषयमा अध्ययन गरी विस्तृत कार्य योजना नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने,

(३) सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना र संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका—संसदका समितिहरू, विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोग, कार्यदल र निकायबाट प्राप्त सुझावहरू आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(४) निजीकरण भैसकेका संस्थानहरूको निजीकरण पश्चात्को प्रभाव मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(५) निजीकरण गरिएका संस्थानमा निजीकरण गर्दाका बखत निर्धारण गरिएका शर्त पालना भए नभएको, सरकारलाई वुझाउने रकम बुझाए नबुझाएको जस्ताठ कुराहरूको अध्ययन गरी असूल उपर गर्न रणनैतिक उपायहरु सिफारिस गर्ने र

(६) खण्ड (५) बमोजिम दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगर्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारले कुनै सार्वजनिक पदमा प्रतिनिधित्व नगराउने वा नियुक्त नगर्ने तथा सार्वजनिक समारोहमा आमन्त्रण नगर्ने जस्ता प्रयोजनका लागि त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाहरुको सूची बनाई नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने ।

(ग) सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारीको सिफारिस सम्बन्धी ः

(१) नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नु पर्ने कार्यकारी प्रमुखको विवरण संकलन गरी अद्यावधिक गर्ने,
(२) नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नु पर्ने कार्यकारी प्रमुखको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, क्षमता, अनुभव र सुविधाको मापदण्ड तयार गर्ने र समय समयमा परिमार्जन गर्ने,

(३) कार्यकारी प्रमुखको पदहरूमा सिफारिस गर्ने नीति तथा प्रकृया निर्धारण गर्ने,
(४) कार्यकारी प्रमुखले अवलम्वन गर्नु पर्ने कार्यसम्पादनको स्तर निर्धारण गर्ने तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधार र सूचकांकहरू तयार गरी लागू गर्ने, गराउने,

(५) निर्धारित सूचाकांकको आधारमा कार्यकारी प्रमुखको नियमित रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
(६) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा कार्यकारी प्रमुखहरूलाई निरन्तरता दिने वा निजहरूको सेवा अन्त गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,ड

(७) कार्यकारी प्रमुखहरूले पालना गर्नु पर्ने अनुशासन तथा  आचरण सम्बन्धी विषयमा आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने वा गराउने,
(८) कार्यकारी प्रमुखहरूलाई सार्वजनिक संस्थानको सुसञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि प्रशिक्षण, अनुशिक्षण तथा अभिमुखिकरण तालीम प्रदान गर्ने,
(९) सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्थाको अतिरिक्त सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्टरुपमा किटान गरी लागू गर्ने गराउने र सोको लागि कानून संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकार समक्ष
सिफारिस गर्ने ।

(घ) सार्वजनिक संस्थानको संगठन तथा जनशक्ति विकास सम्बन्धी

(१) निश्चित मापदण्डको आधारमा सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गर्ने,
(२) उच्च व्यवस्थापकहरूलाई व्यावसायिक दक्षता सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने, दिलाउने,

(३) संगठन तथा व्यवस्थापन ९इ ७ ः०

सर्वेक्षण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संगठनात्मक संरचना र जनशक्तिको उपयुक्त आकार निर्धारण गरी लागू गर्ने, गराउने र
(४) कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश तथा अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(ङ) सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा  सम्सम्बन्धी

(१) कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त, पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त तथा नीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई लागू गर्ने, गराउने र
(२) कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका सूचकांक तयार गरी लागु गर्ने ।