(१) कुनै मनासिब कारणबाट बोर्डलाई खारेज गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा बोर्ड विघटन गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड विघटन भएमा बोर्डको हक, दायित्व र सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।