दफा ४
भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण
(१) यस ऐन बमोजिम नेपालको भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकता समेतका आधारमा भूमिलाई देहाय बमोजिम भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ:-
(क) कृषि क्षेत्र,
(ख) आवासीय क्षेत्र,
(ग) व्यावसायिक क्षेत्र,
(घ) औच्चोगिक क्षेत्र,
(ङ) खानी तथा खनिज क्षेत्र,
(च) बन क्षेत्र,
(छ) नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र,
(ज) सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र,
(झ) सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, (ज) नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अन्सार तोकिएका अन्य क्षेत्र ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोही उपदफाको खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गा त्यस्तो क्षेत्रमा उपयोगमा नआउँदासम्मको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई जानकारी गराई कृषि क्षेत्रको रुपमा उपयोगमा ल्याउन बाधा पर्ने छैन।
(३) उपदफा (१) बमोजिम वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रहरूलाई तोकिए बमोजिमका उपक्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ।
(४) कुनै प्रदेश बा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा उपदफा (१) बमोजिम-वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकको अन्य कुनै भूउपयोग क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक देखेमा त्यस्तो क्षेत्रलाई भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणमा समावेश गर्न सङ्घीय भूउपयोग परिषद्मा लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएकोमा सङ्घीय भूउपयोग परिषद्ले थप वर्गीकरण गर्नु पर्ने आवश्यक देखेमा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई सहमति दिन सक्नेछ।
(६) सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले यस ऐन बमोजिम निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिलाई भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ। (७) उपदफा (६) बमोजिम क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले कुनै सङ्घीय वा प्रदेशस्तरको योजना सञ्चालनमा रहेका वा सञ्चालन हुने भनी तोकिएका क्षेत्रहरूलाई सोही बमोजिम वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(८) स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि स्थानीय पत्रपत्रिका तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु पर्नेछ ।
(९) स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले वर्गीकरण गरिसकेको क्षेत्रमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिएको वर्गीकरणभन्दा कुनै फरक योजना सञ्चालन गर्नु परेमा दफा ८ बमोजिम मौजुदा भूउपयोग परिवर्तन गर्नु पर्नेछ।
(१०) भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफल तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(क) कृषि क्षेत्र,
(ख) आवासीय क्षेत्र,
(ग) व्यावसायिक क्षेत्र,
(घ) औच्चोगिक क्षेत्र,
(ङ) खानी तथा खनिज क्षेत्र,
(च) बन क्षेत्र,
(छ) नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र,
(ज) सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र,
(झ) सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, (ज) नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अन्सार तोकिएका अन्य क्षेत्र ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोही उपदफाको खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गा त्यस्तो क्षेत्रमा उपयोगमा नआउँदासम्मको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई जानकारी गराई कृषि क्षेत्रको रुपमा उपयोगमा ल्याउन बाधा पर्ने छैन।
(३) उपदफा (१) बमोजिम वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रहरूलाई तोकिए बमोजिमका उपक्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ।
(४) कुनै प्रदेश बा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा उपदफा (१) बमोजिम-वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकको अन्य कुनै भूउपयोग क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक देखेमा त्यस्तो क्षेत्रलाई भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणमा समावेश गर्न सङ्घीय भूउपयोग परिषद्मा लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएकोमा सङ्घीय भूउपयोग परिषद्ले थप वर्गीकरण गर्नु पर्ने आवश्यक देखेमा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई सहमति दिन सक्नेछ।
(६) सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले यस ऐन बमोजिम निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिलाई भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ। (७) उपदफा (६) बमोजिम क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले कुनै सङ्घीय वा प्रदेशस्तरको योजना सञ्चालनमा रहेका वा सञ्चालन हुने भनी तोकिएका क्षेत्रहरूलाई सोही बमोजिम वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(८) स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि स्थानीय पत्रपत्रिका तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु पर्नेछ ।
(९) स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले वर्गीकरण गरिसकेको क्षेत्रमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिएको वर्गीकरणभन्दा कुनै फरक योजना सञ्चालन गर्नु परेमा दफा ८ बमोजिम मौजुदा भूउपयोग परिवर्तन गर्नु पर्नेछ।
(१०) भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफल तोकिए बमोजिम हुनेछ।