(१) नियम ५ र ६ बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका प्रत्येक स्थानीय तहले भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐनको दफा ६ बमोजिम भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्नु पर्नेछ।

(२) मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट: तथा सुविधाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन्‌।