:(१) यस सम्झौताको सम्बन्धमा वा त्यसको उल्लंघन, व्याख्या वा त्यसलाई रद्द गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र ठेकेदार बीचमा उत्पन्न भएको र आपसी समझदारीबाट समाधान गर्न नसकेको कुनै वादविवाद झै–झगडा वा दावी यस दफाको व्यवस्था अनुसार मध्यस्थताको लागि पेश गर्न पक्षहरू मञ्जुर गर्दछन् ।
(२) मध्यस्थहरूको संख्या तीन हुनेछ । नेपाल सरकार र ठेकेदार प्रत्येकले आफ्नो एक एक जना मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछन् र त्यस्तो गर्न अर्को पक्षलाई सल्लाह दिनेछ र यी दुई मध्यस्थहरूले तेस्रो मध्यस्थको नियुक्ति गर्नेछन् । मध्यस्थको नियुक्त गर्नको लागि लिखित सूचना पाएको तीस (३०) दिनभित्र कुनै पक्षले मध्यस्थको नियुक्ति नगरेमा र पक्षहरूले अन्यथा
गर्न मञ्जुर नगरेमा कुनै एक पक्षको अनुरोधमा हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अध्यक्षले त्यस्तो मध्यस्थको नियुक्ति गर्नेछ । दोस्रो मध्यस्थको नियुक्ति भएको तीस (३०) दिनभित्र उपर्युक्तबमोजिम नियुक्त भएको पहिलो दुई मध्यस्थहरूको बीचमा तेस्रो मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा मतैक्य हुन नसकेमा र पक्षहरूले अन्यथा गर्न मञ्जुर नगरेमा कुनै एक पक्षको
अनुरोधमा तेस्रो मध्यस्थको नियुक्ति हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अध्यक्षबाट हुनेछ । कुनै मध्यस्थले काम नगरेमा वा काम गर्न असमर्थ भएमा सो मध्यस्थ जसरी नियुक्ति गरिएको थियो, त्यही किसिमले त्यसको सट्टामा अर्को मध्यस्थ नियुक्त गरिनेछ ।
(३) आपसमा अन्यथा मञ्जुर गरिएमा बाहेक मध्यस्थताको स्थान काठमाडौं, नेपाल हुनेछ ।
(४) मध्यस्थतासम्बन्धी कारवाहीमा प्रयोग गरिने भाषा अंग्रेजी हुनेछ ।
(५) मध्यस्थताको निर्णय अन्तिम हुनेछ र दुवै पक्षलाई मान्य हुनेछ ।
(६) यस दफामा व्यवस्था गरिएको कुरामा बाहेक अन्य कुरामा अनसिट्रल (युनाईटेड नेशन्स कमिशन अन इन्टरनेशनल ट्रेडल) वा इक्सिड (इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेण्ट अफ इन्भेस्टमेण्ट डिस्पुट) को प्रचलित मध्यस्थतासम्बन्धी नियमहरू बमोजिम मध्यस्थता सञ्चालन गरिनेछ ।
(७) मध्यस्थता भएको अवस्थामा पनि ठेकेदारले यस सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने काम चालू राख्नेछ र मध्यस्थताको कारणले पेट्रोलियमको बाँडफाँड र कुनै पक्षले तिर्नु पर्ने रकमको भुक्तानी स्थगित गरिनेछैन ।