(१) समितिसंग भएको कुनै सम्झौता रत्यसलाई कार्यान्वित गर्ने कुराका सम्बन्धमा उठ्ने झगडालाई निर्णयको लागि मध्यस्थ छेउ पठाउनु पर्ने गरी सो सम्झौतामा व्यवस्था भएकोमा सोही सम्झौता अनुसार नियुक्त भएको मध्यस्थले त्यस्तो झगडाको निर्णय गर्नेछ र त्यस्तो झगडालाई हेर्ने र छिन्ने अधिकार कुनै अदालतलाई हुने छैन ।

(२) निर्णयको लागि उपदफा (१) अन्तर्गत मध्यस्थ छेउ पठाइएको झगडाको सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्ने, साक्षीहरुलाई उपस्थित गराउने र लिखतहरु पेशगराउने अधिकार निजलाई हुनेछ ।

(३) मध्यस्थको निर्णय अन्तिम हुनेछ र दुवै पक्षहरु उपर मान्य हुनेछ ।तर मर्का पर्ने पक्षको निवेदन परेमा उच्च अदालतले देहायका अवस्थामा सो निर्णयलाई रद्द गर्न सक्नेछ :–(क)मध्यस्थले निर्णय गर्दा अनुचित आचरण देखाएको वा खास बदनियत देखिने गरी बेठीक निर्णय गरेको वा मनमानी गरेको भन्ने स्पष्ट देखिन आएमा, वा(ख)मध्यस्थको निर्णय सरासर कानून विरुद्द भएमा ।

(४) त्यस्ता निर्णयलार्इ उच्च अदालतबाट रद्द गरिएको खण्डमा झगडालाई निर्णयका निमित्त सो अदालतका मुख्य न्यायाधिश बाट नियुक्त अर्को मध्यस्थ छेउ पठाइनेछ ।

(५) मध्यस्थद्वारा भएको निर्णयलाई नेपाल सरकारबाट तोकिएको तहसिल वा तहसिलको काम गर्ने अड्डाले तोकिए बमोजिम कार्यान्वित गर्नेछ ।

(६) यस दफाको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ  ।