(१) कुनै संवैधानिक पदाधिकारी भ्रष्टाचारको अभियोगमा यस ऐन बमोजिम पदमुक्त भएमा निज उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दायर भएको मुद्दामा जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रूपमा लिइनेछ ।