दफा ३३ बमोजिम सजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धान परिषद्ले तोकेको परिषद्को अधिकृतले गर्नेछ र त्यस्तो अनुसन्धानको काम पूरा भएपछि सरकारी वकिलको राय लिई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।