(१) यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १६६ बमोजिम संस्थापित कम्पनीको देहायका कुराहरुमा देहाय बमोजिम हुनेछ :-
(क) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी संस्थापना गर्न शेयर पुँजी आवश्यक पर्ने छैन । तर कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुबाट सदस्यता शुल्क प्राप्त गर्न र आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न कानून बमोजिम दान, अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(ख) कम्पनीको कुनै सदस्यले लिखित रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीको ऋण वा दायित्वमा यसका सदस्यहरु जिम्मेवार हुने छैनन् र कुनै सदस्यले दायित्वको हद तोकि लिखित रुपमा कम्पनीको दायित्व स्वीकार गरेको भए सोको हदसम्म मात्र निजको दायित्व सीमित रहनेछ ।
(ग) शेयर पुँजी भएको कम्पनीलाई मात्र लागू हुन सक्ने व्यवस्थाहरु बाहेक सूचीकृत कम्पनीलाई लागू हुने यस ऐनका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु कम्पनी, यसका सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखापरीक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत लागू हुनेछन्।
(घ) कम्पनीले प्राप्त गरेको मुनाफाबाट लाभांश, वोनस वा अन्य कुनै रकम यसका सदस्य वा कर्मचारीलाई वितरण गर्ने छैन र कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफा कम्पनीको पुँजी बृद्धि गर्न वा त्यसको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च गरिनेछ ।
(ङ) कम्पनीले आफ्नोउद्देश्यमा परिवर्तन गर्दा कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(च) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनीमा गाभिन सक्ने छैन ।
(छ) यस परिच्छेद बमोजिम संस्थापित कम्पनीका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट एक सदस्य एक मतको हिसाबले नियमावलीमा निर्धारण गरिएको सङ्ख्यामा सञ्चालकहरु निर्वाचन गर्नेछन्।
(ज) यस परिच्छेद बमोजिम संस्थापित कम्पनीमा काम गर्ने पदाधिकारीले पाउने बैठक भत्ता, तलब, सुविधा तथा कम्पनीको संस्थापना खर्च र सञ्चालन खर्च कार्यालयले तोकेभन्दा बढी हुने छैन र कार्यालयले यसरी खर्च तोक्दा त्यस्तो कम्पनीको पुँजीगत अवस्था तथा मुनाफालाई आधार लिनु पर्नेछ ।
तर प्रशासकीय खर्च कुल खर्चको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।
(झ) यस परिच्छेद बमोजिम संस्थापित कम्पनी विघटन भएमा वा दर्ता खारेजीमा परेमा कम्पनीको ऋण तथा दायित्व फछ्र्यौट गरी बाँकी रहेको जायजेथा कम्पनीको नियमावलीमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए सोही बमोजिम र व्यवस्था नभएकोमा नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।
तर त्यस्तो जायजेथा कुनै पनि किसिमले त्यस्तो कम्पनीको संस्थापक वा सदस्य वा निजको नजिकको नातेदार वा निजको नजिकको नातेदार संस्थापक वा सदस्य भएको संस्था वा कम्पनीमा सर्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यवस्था उल्लङ्घन भएमा कार्यालयले त्यसरी उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ ।
तर दर्ता खारेज गर्नुअघि कम्पनीलाई सफाईको मौका दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयले दर्ता खारेज गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी प्राप्त गरेको पैंतीस दिनभित्र अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयले दर्ता खारेज गर्दा यस्तो कम्पनीको खारेजीको कार्य सम्पन्न गर्न खारेज गरिसक्नु पर्ने समयावधि तोकी लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकले यस ऐन तथा प्रचलित कानूनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।