(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गर्ने विषयमा यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
तर सो ऐनको दफा ३३ र १०१ प्रारम्भ नभएसम्मको लागि अदालत वा अर्धन्यायिक निकायले आपूm समक्ष विचाराधीन रहेका मुद्दा मेलमिलापको लागि स्थानीय तहमा पठाउन मनासिब देखेमा सम्बन्धित पक्ष र सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति लिई त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो निकायमा पठाउन सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापको लागि कुनै मुद्दा स्थानीय तह समक्ष पठाइएकोमा सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार छुट्टै कार्यविधि अपनाई त्यस्तो मुद्दाका पक्षहरुबीच मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।