(१) ऐनको दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित सचिवले रकमान्तर गर्दा वार्षिक कार्यक्रममा बाधा नपर्ने गरी रकमान्तर गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अघ्यावधिक गर्नु पर्नछ।
तर पहिलो त्रैमासिक अवधि समास नभएसम्म र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन।
(२) उपनियम (१) बमोजिम रकमान्तर गरेको जानकारी महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
(३) ऐनको दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम रकमान्तर गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी रकम रकमान्तर गर्नु पर्ने भएमा कार्यालयले रकमान्तर गर्नु पर्ने कारणसहित सम्बन्धित सचिवबाट निर्णय गराई स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम रकमान्तर वा स्रोतान्तरको लागि अनुरोध भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार त्यस्तो रकम रकमान्तर गर्न सक्नेछ। त्यसरी रकमान्तर गरेको रकम तत्काल मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
(५) अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न स्रोतको व्यवस्थापनको लागि कुनै शीर्षक वा उपशीर्षकमा विनियोजित रकम एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा स्रोतान्तर गर्न सक्नेछ। यसरी स्रोतान्तर गरेको जानकारी सम्बन्धित केन्द्रीय निकाय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
(६) आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि सम्झौता बमोजिम वैदेशिक स्रोतको रकम प्राप्त नभएको कारणबाट नेपाल सरकारको स्रोतबाट कुनै रकम खर्च भएकोमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो वैदेशिक स्रोतको रकम प्राप्त हुन नसक्नाको कारणसहित हिसाब मिलानको लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। त्यसरी लेखी आएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकमको स्रोतान्तर गरी हिसाब मिलान तथा बेरुजु कायम भएकोमा त्यस्तो बेरूजु फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(७) उपनियम (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा पाँच वर्ष अगाडिको प्राप्त हुन नसक्ने वैदेशिक स्रोततर्फको स्रोतान्तर सम्बन्धी बेरुजु हिसाब मिलान र फरफारख गर्ने प्रयोजनको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्रोतान्तर गर्न सक्नेछ।
(८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्थ मन्त्रालयले ऐन, सङ्घीय विनियोजन ऐन तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई रकमान्तर गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोमा सोही बमोजिम हुनेछ।