: (१) देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले ठेकेदारलाई लिखित सूचना दिई यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ :
(क) ठेकेदारले ऐन, नियम वा यस सम्झौताको कुनै व्यवस्था वा विभागले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा र विभागले आदेश दिएको (३०) दिनभित्र वा विभागले तोकिदिएको सो भन्दा बढी समयभित्र दिइएको आदेश बमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसकेमा वा,
(ख) ठेकेदार दामासाहीमा परेमा, टाट पल्टेमा वा लिक्विडेसनमा गएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त गरेको तीस (३०) दिनभित्र ठेकेदारले सम्झौता रद्द गर्ने विषय दफा ६८ अन्तर्गत मध्यस्थताको लागि पठाउन सक्नेछ र तत्सम्बन्धी सूचना विभागलाई दिनेछ । ठेकेदारले उल्लिखित समयभित्र उक्त विषय मध्यस्थ समक्ष लान नसकेमा उक्त (३०) दिन नाघेपछि यो सम्झौता रद्द हुनेछ ।
(२क) उत्पादन अनुमति प्रदान भएपछि विभाग र ठेकेदार दुवैको विचारमा प्राविधिक वा आर्थिक कारणले गर्दा पेट्रोलियम कार्य चालू राख्न उचित नभएमा ठेकेदारले विभागलाई लिखित सूचना दिई सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ । त्यस्तो सूचना सम्झौता रद्द हुने दिनभन्दा कम्तीमा ……… दिन अगावै विभागलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) यो सम्झौता रद्द भएको कारणले मात्र रद्द हुनुभन्दा अघि पूरा गर्नु पर्ने आफ्नो दायित्वहरूबाट ठेकेदार मुक्त हुने छैन ।
(४) उत्पादन अनुमति प्रदान गरिएपछि यो सम्झौता रद्द भएमा नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्य गर्ने अधिकार अन्य व्यक्तिलाई नतोकेसम्म वा पेट्रोलियम कार्यको नियन्त्रण आफैंले नलिएसम्म विभागले सम्झौता रद्द हुने दिनलाई पर सार्न सक्नेछ र नेपाल सरकारको खर्चमा ठेकेदारलाई मनासिब अवधिसम्म नेपाल सरकारको तर्फबाट पेट्रोलियम कार्य चालू
राख्न लगाउन सक्नेछ ।