(१) संविधानको धारा ५४ बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नको लागि एक संयुक्त समिति रहनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाको सहमति-लिई सभामुखले मनोनीत गरेका प्रतिनिधि सभाका बाह्र जना र राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई अध्यक्षले मनोनीत गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन जना समेत गरी जम्मा पन्ध्र सदस्य रहनेछन्‌। सम्बन्धित सदनको सहमतिमा आवश्यकता अनुसार सदस्यको हेरफेर गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा सदस्य मनोनयन गर्दा सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा यथासम्भव महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनयन गरिनेछ।
(४) समितिका सदस्यहरूले आफुमध्येबाट एकजना सभापतिको निर्वाचन गर्नेखन्‌। सभापतिको : अनुपस्थितिमा उमेरको हिसाबले समितिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्नेछ।
(५) समितिको कार्यावधि प्रतिनिधि सभाको अवधिभरका लागि हुनेछ।
(६) समितिको सदस्यको: पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछः
(क) सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेमा,
(ख) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ग): मन्त्रीमा नियुक्त भएमा,
(घ) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा।