आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्यको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ ।