: (१) यस ऐन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न देहाय बमोजिमको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्‌ गठन हुनेछः- (क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष (ख) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री - सदस्य
(ग) नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री - सदस्य
(घ) नेपाल सरकारको गृह मन्त्री - सदस्य
(ङ) नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री - सदस्य
(च) प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरु - सदस्य
(छ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको संघीय संसदको सदस्य - सदस्य
(ज) गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीले तोकेका कम्तीमा तीनजना महिला सहित प्रत्येक प्रदेशबाट एकजनाको दरले सातजना - सदस्य
(२) परिषद्को बैठकमा विषयगत मन्त्री तथा सम्बन्धित पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
(३) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।
(४) परिषद्को बैठकको मिति, समय, स्थान र छलफलका विषयहरु परिषद्को अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ।
(५) परिषद्को बैठक बस्नको लागि अध्यक्ष सहित बहुमत सदस्यहरुको उपस्थिति हुनु पर्नेछ।
(६) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ।
(७) परिषद्को बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद्‌ आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।