प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि छ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजनाको लगानी स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ।