(१) यस ऐन अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त परियोजनालाई अनुमतिपत्रको अवधिभर राष्ट्रियकरण गरिने छैन।
(२) यस ऐन अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त परियोजनालाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागी बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण गरिने छैन। सार्वजनिक प्रयोजनको लागी अधिग्रहण गर्नु पर्दा प्रचलित कानून बमोजिमको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।
(३) यस ऐन बमोजिम जारी भएको अनुमतिपत्र वा सम्झौताका शर्तहरू उपर अनुमतिपत्र बहाल रहेको अवधिभर प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानूनी, प्रशासनिक वा नीतिगत व्यवस्था भएमा यस ऐन बमोजिम गरिएको सम्झौता, अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्रदान गरिएको बहाल रहेको अवधिभर सो व्यवस्था लागू हुने छैन।
(४) परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी भएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणको साँवा, ब्याज, लाभांश, रोयल्टी लगायत भुक्तानी गर्न वा लगानी फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रचलित विनिमय दरमा प्रचलित कानून बमोजिम सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
(५) यस ऐन अन्तर्गत कार्यान्वयन भएको परियोजनालाई अन्य स्वदेशी उद्योग सरहको समान व्यवहार गरिनेछ।
तर सङ्‌घीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय व्यवहार लागू नहुने विषयको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ।