संस्थानले यो ऐनको अधीनमा रही आफ्नोे आन्तरिक काम कारबाही सुव्यवस्थित गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।