(१) कोषले कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बनाएको विनियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको विनियमबाट नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार हुने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।