दफा १६
विवादको निरुपण
(१) दफा १५ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउँदा पक्षहरु विवादको मेलमिलाप गर्न सहमत भएमा मेलमिलापकर्ताले सो व्यहोरा उल्लेख गरी मेलमिलापको लिखत खडा गरी सो कागजमा पक्षहरुको सहीछाप गर्न लगाई आफ्नो समेत सही गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको लिखत प्रत्येक पक्षलाई एक/एक प्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापको लिखत भएकोमा विवादको निरुपण भएको मानिनेछ ।
(४) दफा ३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गर्न तोकिएको
विवादमा पक्षहरु मेलमिलाप गर्न सहमत भएमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कागज सहित मुद्दाका पक्षहरुलाई मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम मिलापत्रको लिखत प्राप्त भएपछि मुद्दा हेर्ने निकायले पक्षहरुबीच प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र गराइदिनु पर्नेछ ।
(६) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (५) बमोजिम मिलापत्र गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।
(६क) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (५) बमोजिम मिलापत्र भएमा पक्षले मुद्दा दायर गर्दा दाखिला गरेको कोर्ट फि वापतको रकम मुद्दा हेर्ने निकायले सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गर्नेछ ।
(७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तल्लो अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय भएको मुद्दामा मेलमिलाप हुँदा अदालतले अवस्था हेरी त्यस्तो कैद वा जरिवाना मिन्हा वा कम गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको लिखत प्रत्येक पक्षलाई एक/एक प्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापको लिखत भएकोमा विवादको निरुपण भएको मानिनेछ ।
(४) दफा ३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गर्न तोकिएको
विवादमा पक्षहरु मेलमिलाप गर्न सहमत भएमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कागज सहित मुद्दाका पक्षहरुलाई मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम मिलापत्रको लिखत प्राप्त भएपछि मुद्दा हेर्ने निकायले पक्षहरुबीच प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र गराइदिनु पर्नेछ ।
(६) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (५) बमोजिम मिलापत्र गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।
(६क) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (५) बमोजिम मिलापत्र भएमा पक्षले मुद्दा दायर गर्दा दाखिला गरेको कोर्ट फि वापतको रकम मुद्दा हेर्ने निकायले सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गर्नेछ ।
(७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तल्लो अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय भएको मुद्दामा मेलमिलाप हुँदा अदालतले अवस्था हेरी त्यस्तो कैद वा जरिवाना मिन्हा वा कम गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।