(१) ऐनको दफा ७२ को उपदफा (३) बमोजिम गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न देहाय बमोजिम विशेषज्ञ समिति रहनेछः–
(क) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको
एघारौं वा बाह्रौं तहको चिकित्सक – अध्यक्ष
(ख) नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको चिकित्सक – सदस्य
(ग) श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको कानून अधिकृत – सदस्य
(ग) वैदेशिक रोजगार बोर्डको निर्देशक -- सदस्य
(घ) नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि – सदस्य
(ङ) वैदेशिक रोजगारबाट फर्कि आएका व्यक्तिहरूमध्येबाट श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति – सदस्य
(च) आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि एकजना – सदस्य
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित विशेषज्ञ समितिले आवश्यक देखेमा सम्बधित विषयको विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गरी राय परामर्श लिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम गठित विशेषज्ञ समितिको अध्यक्ष र सदस्यले बोर्डद्वारा तोकिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम गठित विशेषज्ञ समितिले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम गर्न सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञहरू भएको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम गठित विशेषज्ञ समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफँैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(६) उपनियम (१) बमोजिमको विशेषज्ञ समितिको सचिवालयको काम श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको कानून शाखाले गर्नेछ ।