: (१) पब्लिक कम्पनीले शेयर खरिदको लागि सर्वसाधारण समक्ष दरखास्त
आव्हान गरेकोमा शेयर निष्कासन बन्द भएको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र शेयरको बाँडफाँड
गरी शेयरधनीलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनु पर्नेछ ।
तर सार्वजनिक निष्काशन गरिएको शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने
बारेमा प्रत्याभूति सम्झौता नभएको अवस्थामा सार्वजनिक निष्काशन गरिएको जम्मा शेयरको
कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर बिक्री हुन नसक्ने भएमा शेयरको बाँडफाँड गर्नु हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कारणले गर्दा सो उपदफामा
उल्लिखित म्यादभित्र शेयरको बाँडफाँडहुन नसकेको व्यहोरा खुलाई कम्पनीले सो म्याद नाघेको
सात दिनभित्र निवेदन दिएमा कार्यालयले शेयर बाँडफाँडको लागि तीन महिनासम्मको म्याद
थपिदिनेछ । यसरी म्याद थप गरिएको अवधिभित्र पनि शेयर बाँडफाँडहुन नसकेमा त्यसरी
बाँडफाँड हुन नसकेका शेयरहरु कम्पनीले वार्ता वा अन्य कुनै तरिकाले बाँडफाँड गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको म्यादभित्र पनि शेयरको बाँडफाँडहुन नसकेमा
त्यस्तो म्याद भुक्तान भएको दिनदेखि शेयर खरिद बापत प्राप्त रकम र त्यस्तो रकममा फिर्ता
बुझाउने दिनसम्मको तोकिए बमोजिमको ब्याज समेत फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने रकम फिर्ता गर्न नपुग भएमा नपुग भए जति
रकम संस्थापक तथा सञ्चालकहरुले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम शेयरको बाँडफाँड गर्दा भेदभावपूर्ण तरिकाले वा कुनै
लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने नियतले बाँडफाँड भएकोमा सो विषयमा कुनै
लगानीकर्ताले सोको कारण खुलाई सो विषय उपर अदालत समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम उजूरी पर्न आएमा कम्पनीको कुनै पदाधिकारीले जानी जानी
यो दफाको उल्लङ्घन गरेको वा त्यस्तो उल्लङ्घन गर्न कसैलाई अनुमति दिएको कारणबाट कुनै
लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सोको क्षतिपूर्ति र मुद्दा मामिलामा भएको
मनासिब खर्च समेत त्यस्तो पदाधिकारीबाट व्यक्तिगत रुपमा भराउने गरी अदालतले आदेश दिन
सक्नेछ ।