: (१) नेपाल सरकारले तोकेको निकायले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले बनाएको कानून तथा सोको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अध्ययन गर्दा त्यस्तो निकायले नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न तथा सम्बन्धित तहसँग छलफल गर्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको निकायले यस दफा बमोजिम गरेको अध्ययनको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष असोज मसान्तभित्र परिषद्‌ समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।