(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको कुनै खास परियोजनाको कार्यान्वयन नेपाल सरकारको र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा गर्न सकिनेछ ।
तर नेपाल सरकारबाट गरिने लगानी परियोजनाको कूल लागतको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको लगानी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निजी क्षेत्रले नेपाल सरकारको हिस्सा लिन चाहेमा परियोजनाको प्रचलित मूल्यमा हिसाब गरी दिन सकिनेछ ।