(१) नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका नामका सम्बन्धमा संविधानको धारा २९२ बमोजिम सुनुवाईको लागि संसदीय सुनुवाई समिति रहनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई सभामुखले मनोनीत गरेका प्रतिनिधि सभाका बाह्र जना र राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई अध्यक्षले मनोनीत गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन जना समेत गरी जम्मा पन्ध्र सदस्य रहनेछन्‌॥ सम्बन्धित सदनको सहमतिमा आवश्यकता अनुसार सदस्यहरूको हेरफेर गर्न सकिनेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा सदस्य मनोनयन गर्दा सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा यथासम्भव महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, _मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनयन गरिनेछ। (४) समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट एकजना सभापतिको चयन गर्नेछन्‌। सभापतिको अनुपस्थितिमा उमेरको हिसाबले समितिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।
(५) समितिको कार्यावधि प्रतिनिधि सभाकी अवधिभरका लागि हुनेछ।
(६) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछः न
(क) सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेमा,
(ख) समितिको संदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ग) मन्त्री भएमा,
(घ) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा।