नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आरोप सम्बन्धी कसूर हुन नदिन विभिन्न  किसिमका सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा गराउनु पर्नेछ ।