दफा ११
समन्वय र परामर्श गर्ने
: (१) नेपाल सरकारले देहायका विषयमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछ:-
(क) संविधानको अनुसूची-७ मा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा,
(ख) दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशहरुको अनुरोधमा संविधानको अनुसूची-६ मा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा,
(ग) राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजना, अन्तरप्रदेशस्तरीय परियोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा,
(घ) प्रदेशले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा,
(ङ) अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सडक, विद्युतीय प्रशारण लाईन तथा अन्तरप्रदेशस्तरीय सिँचाइ वा यस्तै प्रकृतिका योजना सञ्चालन गर्दा,
(च) प्रदेशको अधिकार सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा,
(छ) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहस्याएको अन्य विषय।
(२) नेपाल सरकारले देहायका विषयमा स्थानीय तहसँग आवश्यकता अनुसार समन्वय र परामर्श गर्नेछः- (क) स्थानीय तहले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा,
(ख) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहस्याएको अन्य विषय।
(३) नेपाल सरकारले देहायका विषयमा आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछः-
(क) संविधानको अनुसूची-९ मा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा,
(ख) राजश्चको बाँडफाँट तथा नयाँ कर प्रणाली लागू गर्ने क्रममा सोको नीतिगत विषयमा,
(ग) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको लाभको बाँडफाँट गर्दा।
(४) उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त प्रदेश सरकारसँग सरोकार भएका अन्य विषय र संविधानको धारा ५८ बमोजिमको अवशिष्ट अधिकारको विषयमा कानून तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारसँग परामर्श र समन्वय गर्नेछ।
(५) प्रदेशले संविधानको अनुसूची-७ र ९ बमोजिमको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछ।
(६) स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची-९ मा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालय वा निकायसँग समेत समन्वय र परामर्श गर्नेछ।
(७) प्रदेशले संविधानको अनुसूची-९ बमोजिमको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछ।
(८) यस दफा बमोजिम कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा परामर्श माग गर्दा परामर्श उपलब्ध नगराएकोमा त्यस्तो काम कारबाही अघि बढाउन बाधा परेको वा परामर्श बमोजिम कार्य नभएको कारणले मात्र कुनै काम कारबाहीको वैधानिकतामा प्रतिकूल असर पुन्याएको मानिने छैन।
(क) संविधानको अनुसूची-७ मा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा,
(ख) दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशहरुको अनुरोधमा संविधानको अनुसूची-६ मा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा,
(ग) राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजना, अन्तरप्रदेशस्तरीय परियोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा,
(घ) प्रदेशले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा,
(ङ) अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सडक, विद्युतीय प्रशारण लाईन तथा अन्तरप्रदेशस्तरीय सिँचाइ वा यस्तै प्रकृतिका योजना सञ्चालन गर्दा,
(च) प्रदेशको अधिकार सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा,
(छ) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहस्याएको अन्य विषय।
(२) नेपाल सरकारले देहायका विषयमा स्थानीय तहसँग आवश्यकता अनुसार समन्वय र परामर्श गर्नेछः- (क) स्थानीय तहले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा,
(ख) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहस्याएको अन्य विषय।
(३) नेपाल सरकारले देहायका विषयमा आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछः-
(क) संविधानको अनुसूची-९ मा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा,
(ख) राजश्चको बाँडफाँट तथा नयाँ कर प्रणाली लागू गर्ने क्रममा सोको नीतिगत विषयमा,
(ग) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको लाभको बाँडफाँट गर्दा।
(४) उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त प्रदेश सरकारसँग सरोकार भएका अन्य विषय र संविधानको धारा ५८ बमोजिमको अवशिष्ट अधिकारको विषयमा कानून तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारसँग परामर्श र समन्वय गर्नेछ।
(५) प्रदेशले संविधानको अनुसूची-७ र ९ बमोजिमको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछ।
(६) स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची-९ मा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालय वा निकायसँग समेत समन्वय र परामर्श गर्नेछ।
(७) प्रदेशले संविधानको अनुसूची-९ बमोजिमको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछ।
(८) यस दफा बमोजिम कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा परामर्श माग गर्दा परामर्श उपलब्ध नगराएकोमा त्यस्तो काम कारबाही अघि बढाउन बाधा परेको वा परामर्श बमोजिम कार्य नभएको कारणले मात्र कुनै काम कारबाहीको वैधानिकतामा प्रतिकूल असर पुन्याएको मानिने छैन।