भूउपयोग ऐन, २०७६
दफा ३१
समावेशिताको आधारमा मनोनयन गर्नु पर्ने
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम सङ्घीय भूउपयोग परिषद् वा प्रदेश भूउपयोग परिषद्मा विज्ञ सदस्य मनोनयन गर्दा समावेशिताको आधारमा गर्नु पर्नेछ।
भूउपयोग ऐन, २०७६
परिच्छेद - १
दफा १: संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
दफा २: परिभाषा
परिच्छेद - २
दफा ३: भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने
दफा ४: भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण
दफा ५: भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नु पर्ने
दफा ६: भूउपयोग योजना तर्जुमा
परिच्छेद - ३
दफा ७: जग्गाधनी -ख्रेस्ता र प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक गर्नु पर्ने
दफा ८: भूउपयोग परिवर्तन गर्न नहुने;
दफा ९: भूउपयोग परिवर्तन गर्न सकिने
दफा १०: जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी गर्ने
दफा ११: नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरू थप वा विस्तार गर्न नसकिने
दफा १२: _ घडेरी बिकसित गर्न नपाइने
दफा १३: जग्गाको मूल्याङ्कन र् करको निर्धारण
परिच्छेद - ४
दफा १४: सङ्घीय भूउपयोग परिषद्
दफा १५: सङ्घीय भूउपयोग परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार
दफा १६: प्रदेश भूउपयोग परिषद्
दफा १७: प्रदेश भूउपयोग परिषद्को काम, कर्तव्य_र् अधिकार
दफा १८: - स्थानीय भूउपयोग परिषद्
दफा १९: स्थानीय भूउपयोग परिषद्को काम, कर्तव्य र् अधिकार
दफा २०: कार्यान्वयन समिति
दफा २१: भूमि बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था
दफा २२: सुविधा तथा प्रोत्साहन
दफा २३: भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन
परिच्छेद - ५
दफा २४: कसुर गरेको मानिने
दफा २५: सजाय
दफा २६: अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने
दफा २७: उजूर गर्न सक्ने
दफा २८: पुनरावेदन
दफा २९: संक्षिप्त कार्यविधि अपनाइने
परिच्छेद - ६
दफा ३०: अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने
दफा ३१: समावेशिताको आधारमा मनोनयन गर्नु पर्ने
दफा ३२: नियम बनाउने अधिकार