(१) समितिले कार्यान्वित गर्न लागेको कुनै विकास योजना वा विकास कार्य नेपाल सरकारले नै बढी मात्रामा सुचारुरुपले कार्यान्वित गर्न सक्तछ भन्ने वा त्यसको काम पूरा भैसकेको छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ ।

(२) समिति विघटन भएको खण्डमा(क)समितिको सबै हक जायजात र ऋण नेपाल सरकारको हुनेछ ।

(ख)समितिसंग लिएका सबै ठेक्काहरु नेपाल सरकारसंग लिइएका मानिनेछन्।

(ग)…………………………….