कोषले आफ्नो कार्य सञ्चालनको सिलसिलामा कुनै स्वदेशी वा विदेशी संस्था वा निकायसंग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।