दफा २२
सरकार वादी हुने
: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ ।