दफा १८
सरकारवादी हुने
यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
बैंकिंग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४
प्रस्तावना - ०
परिच्छेद - २
दफा ३: अनधिकृत रुपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुनेदफा ४: Xxxxxxxदफा ५: अनधिकृत रुपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुनेदफा ६: विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुनेदफा ७: अनधिकृत रुपमा कर्जा लिन वा दिन नहुनेदफा ८: कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुनेदफा ९: बैंकिंग स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुनेदफा १०: ऋणीले रकम झिक्न र सम्पत्ति प्राप्त गर्न नपाउनेदफा ११: ऋणीको चालू परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण वा सुविधा रोक्न नहुनेदफा १२: कागजात वा खाता बही सच्याई कीर्ते वा जालसाजी गरी हानि नोक्सानी पु¥याउन नहुनेदफा १२क: बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई झुक्याई काम कारोबार गर्न नहुनेदफा १३: बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन तथा वित्तीय तयार गर्न नहुनेदफा १४: अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउन नहुनेदफा १४क: ढुकुटीको कारोबार गर्न नहुनेदफा १४ख: गैर कानूनी रुपमा बैकिङ्ग कारोबार गर्न नहुने
परिच्छेद - ५
दफा २०: सहयोग गर्नु पर्नेदफा २१: गोप्यता भङ्ग गरेको आधारमा कारबाही नहुनेदफा २२: म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्थादफा २३: सूचना प्रकाशन गर्नेदफा २४: विदेशी व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिनेदफा २५: मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्नेदफा २६: सजायको मागदावीमा छूट हुन सक्नेदफा २७: अयोग्य भएको मानिनेदफा २८: प्रचलित कानून बमोजिम हुनेदफा २९: नियम बनाउन सक्ने