दफा १५ बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।