ः
(१) ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सरकारी जग्गा देहाय बमोजिम दर्ता गर्नु पर्नेछ ः–
(क) स्वामित्व खुलेको प्रमाण भई वा नभई सरकारी कार्यालयले भोग गरिरहेको जग्गा सोही प्रमाण वा भोगको आधारमा सम्बन्धित
कार्यालयको नाममा,
(ख) सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा,
(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेख भए देखि बाहेक अन्य सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सरकारी जग्गाको दर्ता गर्ने कार्यमा सरकारी कार्यालय वा गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाले आÇनो प्रतिनिधि पठाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
(३) ऐनको दफा ४ बमोजिम सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्दा क्षेत्रीय कितावको विरहमा जग्गाको प्रकृति तथा विवरण स्पष्टस“ग उल्लेख गरी जग्गा धनीको महलमा सार्वजनिक जग्गा भनी जनाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) र (३) बमोजिम जग्गा दर्ता गरेपछि नापी गोश्वाराले जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी सरकारी कार्यालयले भोग चलन गरेको जग्गा भए सोही कार्यालयमा र अन्य सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वुझाउनु पर्नेछ ।
(५) साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनिई नाप जाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरवास गरी भोग गरेको भए पनि नाप जा“च गर्दा त्यस्तो जग्गा साविक बमोजिम नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(६) नियन्त्रण विन्दुको आधारमा नाप जा“च भएका क्षेत्रहरू बाहेक अन्य क्षेत्रमा स्थलरूप नाप नक्साको आधारमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको स्रेस्ता तयार गरी राख्नु पर्नेछ ।