(१) सरकारी सम्पत्ति तथा घर, जग्गा कुनै सरकारी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नु परेमा वा एउटा कार्यालयको नाममा रहेको घर, जग्गा अर्को कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नु परेमा त्यस्तो घर, जग्गा वा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित केन्द्रीय निकायको सहमति लिई अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट निर्णय गराई हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ।
(२) बजेट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा विनियोजित रकम देहाय बमोजिम आर्थिक सहायता वा अनुदानको रुपमा खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने छैनः- (क) विपद्‌ व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा गृह मन्त्रालय वा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अनुसार खर्च गर्न वा आर्थिक सहायता दिन,
(ख) विद्यालय, विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थालाई आर्थिक सहायता दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अनुसार खर्च गर्न,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम वा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर आर्थिक सहायता वा अनुदान दिने भनी तोकिदिएको रकम भुक्तानी गर्न,
(घ) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार लक्षित समूहलाई वितरण गरिने मालसामान (बीउ बिजन, बोट बिरुवा, दोपाया, चौपाया आदि) वितरण गर्न।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको नगद वा वस्तुगत आर्थिक सहायता दिनलाई बजेट पेश गर्दा यथासम्भव लक्ष्य, कार्यक्रम, लागत अनुमान र कुन नियम वा निर्णयबाट कसलाई कसरी वितरण गरिने हो सो प्रष्ट खोली पेश गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट हुने सबै प्रकारको भुक्तानी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको बैङ्क खातामा जम्मा हुने गरी गर्नु पर्नेछ।
(५) कार्यालयले उपनियम (२) बमोजिम कुनै सङ्घ बा संस्थालाई दिएको रकम जुन कामको लागि दिइएको हो सो काममा लक्ष्य अनुसार खर्च गरे वा नगरेको र त्यस्तो रकमको कानून बमोजिम लेखापरीक्षण भए वा नभएको कुराको अनुगमन गरी वार्षिक विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(६) आर्थिक सहायता तथा अनुदान दिँदा योजना, कार्यक्रम र यथासम्भव लागत समेत खुलाई दिनु पर्नेछ।