यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त नेपाल सरकारले प्रधान न्यायाधीशसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सोही अदालतका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त अन्य दुई जना न्यायाधीश सदस्य रहेको सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्नेछ ।